Marathi law lovers

 I) परिचय  राजकीय पक्षांतर रोखण्यासाठी राज्यघटनेची दहावी अनुसूची, ज्याला पक्षांतर विरोधी कायदा म्हणूनही ओळखले जाते, जोडण्यात आले.  अशा पक्षांतरांना आळा घालण्याचा तर्क हा होता की ते भारतीय लोकशाहीचा पाया आणि तत्त्वे खराब करतात.  कायदा आमदारांना त्यांच्या राजकीय पक्षाच्या इच्छेचे उल्लंघन केल्याबद्दल अपात्र ठरवतो.  37 वर्षांत हा कायदा अस्तित्वात आहे, वैयक्तिक पक्षांतर कमी झाले असले तरी सामूहिक पक्षांतर सुरूच आहे.  तथापि, पक्षांतर विरोधी कायद्याच्या उपस्थितीने आमदारांना त्यांची निवड आणि स्वतंत्रपणे कार्य करण्याची क्षमता वापरण्यापासून रोखून आणि राजकीय पक्षांवर नियंत्रण ठेवणार्‍या काही लोकांसाठी विधिमंडळात निर्णय घेण्यास प्रतिबंधित करून लोकशाहीचे नुकसान केले आहे.  II) पक्षांतर म्हणजे काय?  ऑक्सफर्ड डिक्शनरीने डिफेक्शन म्हणजे आपला स्वतःचा देश किंवा राजकीय पक्ष सोडून विरुद्ध पक्षात सामील होणे असे वर्णन केले आहे.  1967 मध्ये पक्षांतर समितीच्या अहवालानुसार, Defector अशी व्यक्ती अशी व्याख्या करण्यात आली होती “जो विधानमंडळाचा निवडून आलेला सदस्य आहे आणि त...

  मूलभूत कर्तव्ये (Fundamental duties ) प्रस्तावना-  आपणास माहिती असेल की राज्य घटनेतील भाग -४- A  अनुच्छेद ५१- A मधे काही कर्तव्यांचा समावेश केलेला आहे. सदर संकलपणा ही सरदार स्वर्ण सिंग कमिटी कडून घेण्यात आली व ४२ व्या दुरुस्ती कायद्या १९७६, नंतर या १० कर्तव्यांचा भारतीय राज्यघटनेच्या भाग 4-A  मधे सामाविष्ट करण्यात आला. व  ११ वे  कर्तव्य हे ८६ व्या दुरस्ती कायद्या मार्फत सामाविष्ट करण्यात आली.  सदर  कर्तव्य यांचे पालन न केल्यास आपणास कोणतीही शिक्षा होत नाही. म्हणूनच यांना नॉन इनफॉर्सीएबल  ड्युटीस अस म्हणतात  (  Non inforceable duties). पण जर आपण भारतीय नागरिक आहात तर यांचे पालन स्वतःहून केले पाहिजे.  उद्देश- मुळता याचे ३ उद्देश आहेत ते खालील प्रमाणे -  १) समाजविरोधी कृतीं विरुद्ध चेतावणी  उदाहरण-   ध्वज नष्ट करण्यासारख्या कृतिं विरुद्ध चेतावणी २) त्यांच्या कर्तव्याची स्मरण करून देतात  ३) राष्ट्रीय ध्येय साध्य करण्यासाठी शिस्त आणि वचन बद्धते साठी  मूलभूत कर्तव्ये (Fundamental duties ) खालील प्रमाणे...