Marathi law lovers

 I) परिचय  राजकीय पक्षांतर रोखण्यासाठी राज्यघटनेची दहावी अनुसूची, ज्याला पक्षांतर विरोधी कायदा म्हणूनही ओळखले जाते, जोडण्यात आले.  अशा पक्षांतरांना आळा घालण्याचा तर्क हा होता की ते भारतीय लोकशाहीचा पाया आणि तत्त्वे खराब करतात.  कायदा आमदारांना त्यांच्या राजकीय पक्षाच्या इच्छेचे उल्लंघन केल्याबद्दल अपात्र ठरवतो.  37 वर्षांत हा कायदा अस्तित्वात आहे, वैयक्तिक पक्षांतर कमी झाले असले तरी सामूहिक पक्षांतर सुरूच आहे.  तथापि, पक्षांतर विरोधी कायद्याच्या उपस्थितीने आमदारांना त्यांची निवड आणि स्वतंत्रपणे कार्य करण्याची क्षमता वापरण्यापासून रोखून आणि राजकीय पक्षांवर नियंत्रण ठेवणार्‍या काही लोकांसाठी विधिमंडळात निर्णय घेण्यास प्रतिबंधित करून लोकशाहीचे नुकसान केले आहे.  II) पक्षांतर म्हणजे काय?  ऑक्सफर्ड डिक्शनरीने डिफेक्शन म्हणजे आपला स्वतःचा देश किंवा राजकीय पक्ष सोडून विरुद्ध पक्षात सामील होणे असे वर्णन केले आहे.  1967 मध्ये पक्षांतर समितीच्या अहवालानुसार, Defector अशी व्यक्ती अशी व्याख्या करण्यात आली होती “जो विधानमंडळाचा निवडून आलेला सदस्य आहे आणि त...

  मूलभूत कर्तव्ये (Fundamental duties ) प्रस्तावना-  आपणास माहिती असेल की राज्य घटनेतील भाग -४- A  अनुच्छेद ५१- A मधे काही कर्तव्यांचा समावेश केलेला आहे. सदर संकलपणा ही सरदार स्वर्ण सिंग कमिटी कडून घेण्यात आली व ४२ व्या दुरुस्ती कायद्या १९७६, नंतर या १० कर्तव्यांचा भारतीय राज्यघटनेच्या भाग 4-A  मधे सामाविष्ट करण्यात आला. व  ११ वे  कर्तव्य हे ८६ व्या दुरस्ती कायद्या मार्फत सामाविष्ट करण्यात आली.  सदर  कर्तव्य यांचे पालन न केल्यास आपणास कोणतीही शिक्षा होत नाही. म्हणूनच यांना नॉन इनफॉर्सीएबल  ड्युटीस अस म्हणतात  (  Non inforceable duties). पण जर आपण भारतीय नागरिक आहात तर यांचे पालन स्वतःहून केले पाहिजे.  उद्देश- मुळता याचे ३ उद्देश आहेत ते खालील प्रमाणे -  १) समाजविरोधी कृतीं विरुद्ध चेतावणी  उदाहरण-   ध्वज नष्ट करण्यासारख्या कृतिं विरुद्ध चेतावणी २) त्यांच्या कर्तव्याची स्मरण करून देतात  ३) राष्ट्रीय ध्येय साध्य करण्यासाठी शिस्त आणि वचन बद्धते साठी  मूलभूत कर्तव्ये (Fundamental duties ) खालील प्रमाणे...

Social contract theory  एक असा सामाजिक करारा चा सिद्धान्त  आहे, जो अस सांगते की एक राज्य हे बिना सरकार च चालू शकते. पण राज्य मधील समाज सुव्यवस्थित राहण्या साठी या सामाजिक कराराची गरज आहे. पण हे शक्य कस आहे त्या साठी ही सामाजिक कराराचा सिद्धांत (social contract theory) जाणून घेणे आवश्यक आहे. आता तीन असे व्यक्ती ज्यांनी हा सिद्धांत जगा समोर मांडला. त्यातील पहिली व्यक्ती म्हणजे  Thomas Hobbes- Thomas Hobbes - हे असे म्हणतात की एक राज्य किंवा देश असा आहे जिथे सरकार किंवा कायदा अस्तित्वात नाही. ज्या मुळे राज्यातील लोकांना तीन गोष्टींना सामोरी जावे लागेल.  पहिलं - स्पर्धा (compitition) श्रेष्ठत्व की मी महान आणि शक्तिशाली  दुसरे - गौरव ( Glory) - मी गौरवशाली तर माझे वरचास्व निश्चित आणि  तिसरे- भीती (fear) या दोन कारणानं मुळे जीवित हानी होण्याची भीती. या तीन गोष्टी ज्या गांभीर्याने विचारात घेऊन त्यावर पर्याय म्हणून. सामाजिक करारा चा सिद्धांत अस्तित्वात आणला पाहिजे. सामाजिक करारा  चे कार्य (function of social contract) १ . हा करार सर्व समाजाने सही करून अस्तित्व...

   Caveat   कॅव्हॅट  अर्ज काय आहे व कसा केला जातो?  कॅव्हॅट   ( सावधानता) चा अर्ज करण्यासाठी हे जाणून घेणे खूप गरजेच आहे की  कॅव्हॅट  म्हणजे नक्की काय असतं.       कॅव्हॅट  हा लेटीन भाषेतून आलेला शब्द आहे, ज्याचा अर्थ सावधानता असा आहे. कॅव्हॅट म्हणजे असा अर्ज ज्याच्या माध्यमातून एका व्यक्तीला जो (खटल्या मधे एक पक्ष आहे) त्याची बाजू कोर्टाने एकूण घेणे देखील आवश्यक आहे असे सांगतो. किंवा एखादा व्यक्ती च्या अनुपस्थितीत दिलेला आदेश चुकीचा असल्यास कॅव्हॅट अर्जदारा ची बाजू एकने ही गरजेचे होते हे निदर्शनास आणुन देण्यात मदत करतो.  कॅव्हॅट  हा अर्ज कोन करु शकत?  सदर अर्ज अशी व्यक्ती करु शकते जी त्या खटल्या मधे  स्वातह एक  पक्ष आहे. व त्या व्यक्तीस माहित नसताना काही कागदपत्र व इतर माहिती कोर्टास समोरच्या पक्षाने दिल्याची शंका असल्यास सदर अर्ज देने योग्य पर्याय आहे.  सदर अर्ज दाखल करणार्यास   कॅव्हॅटर असे म्हणतात.  नागरी प्रक्रिया कोडच्या कलम 148अ काय सांगते? सदर कलम हा  कॅव्हॅट दा...

   (Res- judicata)-  पूर्वीचा दावा कोर्टानं ऐकला आणि त्यावर निर्णय घेतला पण पुन्हा एकदा आदेश पारित   झाल्यानंतर पक्षाच्या एकाने याच कारणासाठी दुसर्‍या कोर्टात दावा दाखल केला पण तो कोर्टाने थांबवला. नागरी प्रक्रिया कोडच्या कलम 11चा उद्देश- सदर कलम अमलात आणण्याचा उद्देश  दोन्ही पक्षांच एकूण निर्णय देण्यात आला असेल तर सदर बाब पुन्हा -पुन्हा  कोर्टा समोर मांडली जाऊ नये व कोर्टचा वेळ वाया जाऊ नये. दोन्ही पक्षांना ही  न्यायालयात सारखे यावे लागू नये व आदेश पारित झाल्यानंतर तो इतर कोर्टा समोर करमणुकीचा विषय होऊ नये यासाठी सदर कलम हा दिलेल्या निर्णयाचे गांभीर्य लक्षात आणण्यास मदत करतो. थोडक्यात सदर  कलम 11 हा पुन्हा पुन्हा एकाच दाव्या चा कोर्ट समोर आणण्यास तसेच एकाच दाव्यासाठी 2 आदेश पारित करण्यास प्रतिबंध करतो. नागरी प्रक्रिया कोड मधील कलम 11हा कदी लागू होतो?  सदर कलम हा लागू होण्यासाठी काही अटी निर्धारित आहेत ज्या खलील प्रमाणे आहेत- दोन्ही पक्षकार पुर्वी च्या दाव्यामध्ये देखील पक्षकार म्हणून नमुद असले पहिजेत.  दावा दाखल करण्याची कारणे देखी...

      केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य 1973 1.  पार्श्वभूमी   - केशवानंद भारती वि. केरळ राज्य या केस ची पार्श्वभूमी गोलखनाथ वि. पंजाब राज्य या केसच्या निर्णयातून तयार होत असल्याचे निदर्शनास आले   1967साली  गोलखनाथ वि. पंजाब राज्य या केसचा  निर्णया मधे असे सांगण्यात आले की राज्य हे कोणत्याही मुळभूत अधिकार बदलू शकत नाही. त्यांनतर पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी घटना दुरुस्ती 24 व 25 प्रस्तुत केल्या ज्यानुसार  पुढिलकाळात घटना दुरुस्ती मधे खूप बदल होण्याचा संभावना होत्या. परंतु केशवानंद भारती वि. केरळ राज्य या केस मुळे खूप काही भरतीय लोकांचा हितास कारक ठरले  व सदर केस ही या कारणांने खूप  महत्वपूर्ण आहे.  2. कारणे - केशवानंद भारती कोन होते? स्वामी एच. एच. श्री. केशवानंद भारती हे इद्नीर मठ चे प्रमुख होते.  केस करण्याचे मुळ कारण ?  केरळ सरकारने दोन राज्य भुसुधार अधिनियमच्या अन्तर्गत  धर्मीक कर्यसाठी वापरण्यात आलेल्या जमिनिवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न केला सदर बाब ही मठ प्रमुख केशवानंद भारती याना समजताच त्यानी ऐडवोकेट...

 काय आहे  sologamy marriage or self marriage? स्वताहशी विवाह करने कायदेशीर योग्य आहे का? कोणत्या कायद्या अंतर्गत येतो,  विवाहाचा हा प्रकार? आता relationship status साठी अजून एक option मिळणार का? 1) अविवाहित  2) विवाहित  3) स्वविवाहित  अलीकडे च भारतातील गुजरात राज्या मधील एका  24 वर्षीय  “क्षमा बिंदु”नावाच्या एका मुलीने 11 जून रोजी स्वताहशी स्वताहचा विवाह संपन केला. या विवाहा नंतर लोकांना उत्सुकता वाट्ली की हे सगळं कायदेशीर आहे का भारतीय कायद्यानुसार असा विवाह केला जाऊ शकतो का?  तर याचे उत्तर नाही आहे.   कारण असा कायदा कोणत्याही देशात उपलब्ध नाही आहे. पण आश्चर्य हे आहे की कायदेशीर नसुन सुद्दा हा विवाह होतो.  • स्वताहशी विवाह करने बेकायदेशीर नाही तसेच  • अशा प्रकारे केलेला विवाह शिक्षेस पात्र नाही  या करणस्त सदर विवाह हा एक स्वघोषित  व स्वताह च स्वताहवर असलेल्या प्रेमा ला व्यक्त करण्याची पद्धत म्हणून केला जाऊ शकतो.  स्वविवाहित होने ही संकल्पना पहील्यांदा कदी अस्तित्वात आली ? • US मदे 1993 साली लिन्...

    Process of Mutual consent divorce :- परस्पर संमति ने घेतला जाणारा घटस्फ़ोट -  (Mutual consent divorce )  थोडक्यात जाणुन घेऊयात की हा काय प्रकार आहे. हिन्दु विवाह कायदा 1955च्या कलम 13 (बी ) द्वारे आपणास समजते की हिन्दु  विवाह कायद्या ने वाद न करता सुद्धा व कोर्टत 4ते 5वर्ष न घालवता  सुद्द्दा घटस्फोट घेता येण्याची मुबा दिली आहे. परंतु परस्पर संमति ने घटस्फ़ोट घेण्यासाठी केवळ कलम 13 (बी) न बघता 13  B  (1) व 13 B (2) हे देखिल पाहणे गरजेचे आहे.  हिंदू विवाह अधिनियम  1955 च्या कलम १3 B मध्ये असे म्हटले आहे की परस्पर संमतीने घटस्फोटाच्या बाबतीत 18 महिने वेगळे होण्याचा कालावधी  आहे.   कलम १3  B (१) मध्ये प्रदान केलेला एक वर्ष आणि कलम १3 B (२) मध्ये सहा महिने असा आहे . येथील कौटुंबिक कोर्टाने हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम 13 बी (२) अन्वये सहा महिन्यांचा वैधानिक कालावधी  अनिवार्य आहे.  परस्पर संमती घटस्फोटयासाठी असणार्या अटी कोणत्या आहेत?(Conditions for mutual consent divorce ) 1-  पति व पत्नी या दोघांना ही घटस्...