Golakhnath vs sate of Punjab

    गोलखनाथ विरुद्ध पंजाब राज्य   

पार्श्वभूमी  (Background  )

1951मधे पहिली घटनात्मक दुरुस्ती करण्यात आली व त्या मधे 9 वा शड्यूल जोडण्यात आले. 9 वा शड्यूल हे राज्यघटने चा मुळ भाग नसल्यामुळे तो संसद ने पहिली घटनात्मक दुरुस्ती मधून जोडला आहे. 9 वा शड्यूल मधे संसद ने असे प्रस्तुत केले की जो कायदा  या शड्यूल मधे जोडला जाईल तो न्यायालयीन आढाव्या  मधून बाहेर  राहिल, व त्या कायद्याला आव्हान केले जाऊ शकत नाही. पहिल्या घटनात्मक दुरुस्ती मधे बर्याच दुरुस्त्या आपणास दिसुन येतील पण सदर याचिके साठी गरजेचे असेल तेव्हडेच पाहू.

कारणे (Facts of the case) -

गोलखनाथ विरुद्ध पंजाब राज्य-   

सदर  याचिका दाखल करण्यामागे असणारी कारणे खलील प्रमाणे-

  गोलखनाथ कोण होते?

हेनरी गोलखनाथ व विलियम गोलखनाथ हे दोन भाऊ होते जे तेथील स्थायिक होते. ज्यांचाकडे 500 एकर जमीन होती. पण 1953साली, पंजाब सुरक्षा जमीन कालावधी कायदा 1953 (punjab security  land tenure act 1953) आला व  सदर कायदा हा 9व व्या शड्यूल मध्ये नमुद   करण्यात आला होता ज्यामुळे हा कायदा देखिल न्यायालयीन आढाव्यातून बाहेर होता. तसेच गोलखनाथ कुटुंबियाना हे सांगन्यात आले की आपण फक्त 30एकर जमिनीचाच वापर करु शकता व बाकी 470 एकर जमीन ही सरकारी कार्यास राहिल त्यातून येनारे लाभ व उत्पन्न आपणास घेता येणार नाहीत सदर कायदा हा 9व व्या शड्यूल मध्ये नमुद असल्या  मुळे सदर कायद्याला कोन्हीही आव्हान करु शकत नाही. सर्व बाबींची माहिती घेऊन गोलखनाथ भाऊ यांनी अनुछेद 32च्या अंतर्गत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. सदर याचिके मध्ये नमुद करण्यात आले होते की     पंजाब सुरक्षा जमीन कालावधी कायदा 1953च्या  अंतर्गत आमचे 

अनुच्छेद 19-  मालमत्ता ठेवण्याचा व संपादन करण्याचा हक्क (Right to hold and acquired property)

व्यवसायाचा अधिकार  (  Right to profession)

 व  अनुच्छेद 14 - कायद्यासमोर समानता (Equality before the law)

 सदर  मुळभूत  अधिकारांचा      उल्लंघन  होत असल्यामूळे सदर कायद्याला उल्ट्रा वायरस जाहीर करावे.

वादी ने दिलेले युक्तिवाद-

  Argument by petitioners- 

(संपुर्ण युक्तिवाद न घेता आपण केवळ आवश्यक बाब पाहुया)

सदर याचिकेच्या युक्तीवादा मधे असे ही माण्डन्यात आले की (सरकार) संसद ही मुळभूत अधिकारांची दुरुस्ती करु शकत नाही करण ते सविधानाचे गुड भाग आहेत. 

तसेच अनुछेद 368  मध्ये केवळ दुरुस्ती ची प्रक्रिया (Procedure of Amendment) नमुद आहे.  पण संसद (सरकार) ला सविधान बदलन्याची शक्ती चा उल्लेख नाही.

प्रतिवादी द्वारे दिलेले युक्तिवाद

(Argument by respondent)

सदर याचिके मध्ये प्रतिवादी यांनी युक्तिवादात असे नमुद केले होते की घटनात्मक दुरुस्ती वेळोवेळी होने हे ही गरजेच आहे कारण भरतीय संविधान हे पुर्ण नाही आहे.

तसेच सदर कायदा हा पंजाब सुरक्षा जमीन कालवधी कायदा 1953 हा 9 शड्यूल मध्ये जोडला असल्याने त्याचा न्यायालीन आढावा नाही  घेऊ शकत.

 निर्णय  (Judgement )-

सदर याचिके वर निर्णय देताना 11 न्यायाधीशांची बैंच होती त्यामध्ये 6 न्यायाधीश यांचे मत एका बाजूला व 5 न्यायाधीश यांचे मत एका बाजूला होते. परंतु 6 न्यायाधीश हे गोलखनाथ कुटुंबीयांच्या पक्षात होते.   6 न्यायाधीश यांनी अनुच्छेद 13  व   अनुच्छेद 368   सहित त्यातील सिमांत नोट ( marginal note ) चा सुददा संदर्भ दिला. 

बहुमत पहाता सुप्रीम कोर्टाने ने असा  निर्णय दिला की "संसद (सरकार) मूळभूत अधिकारांना (fundamental rights ) नाही बदलू शकत". पण हे सर्व हिते थांबले नाही जे 5 न्यायाधीश होते त्यांनी असा प्रश्न निर्माण केला की आपण पुर्वी दिलेल्या निर्णयांनवर या निर्णयाचा काय प्रभाव  पडेल. सदर प्रश्ना चे उत्तर म्हणून तेव्हा सुप्रीम कोर्टने असे सांगितले की या निर्णया नंतर  संभाव्य अधिलिखित करण्याचे सिद्धांत  ( Doctrine of prospective over ruling ) हा अस्तित्त्वात राहिल व त्यामूळे पुर्वी दिलेल्या निर्णयावरती कोणताही  परिणाम होणार   नाही. सदर निर्णयाचा संदर्भ हा पुढील याचिके मधे स्वीकारला जाईल. 

परिणाम- (consequences)  सदर निर्णयाच्या परीणाम म्हणून 1971साली 24 वी घटनात्मक दुरुस्ती पहिला मिळली.  ज्या मधे अनुछेद 13 व 368 मधे मोठे बदल पाहण्यास मिळाले. तसेच 368 मध्ये राष्ट्रपती यांनी लोकसभा व राज्यसभेतील आलेले कायदे पास करने हे अनिवार्य केले गेले,

 व  368 च्या सिमांतनोट मध्ये शक्ती (power)हा शब्द नमुद करण्यात आला.