Anti defection law

 I) परिचय

 राजकीय पक्षांतर रोखण्यासाठी राज्यघटनेची दहावी अनुसूची, ज्याला पक्षांतर विरोधी कायदा म्हणूनही ओळखले जाते, जोडण्यात आले.  अशा पक्षांतरांना आळा घालण्याचा तर्क हा होता की ते भारतीय लोकशाहीचा पाया आणि तत्त्वे खराब करतात.  कायदा आमदारांना त्यांच्या राजकीय पक्षाच्या इच्छेचे उल्लंघन केल्याबद्दल अपात्र ठरवतो.  37 वर्षांत हा कायदा अस्तित्वात आहे, वैयक्तिक पक्षांतर कमी झाले असले तरी सामूहिक पक्षांतर सुरूच आहे.  तथापि, पक्षांतर विरोधी कायद्याच्या उपस्थितीने आमदारांना त्यांची निवड आणि स्वतंत्रपणे कार्य करण्याची क्षमता वापरण्यापासून रोखून आणि राजकीय पक्षांवर नियंत्रण ठेवणार्‍या काही लोकांसाठी विधिमंडळात निर्णय घेण्यास प्रतिबंधित करून लोकशाहीचे नुकसान केले आहे.

 II) पक्षांतर म्हणजे काय?

 ऑक्सफर्ड डिक्शनरीने डिफेक्शन म्हणजे आपला स्वतःचा देश किंवा राजकीय पक्ष सोडून विरुद्ध पक्षात सामील होणे असे वर्णन केले आहे.

 1967 मध्ये पक्षांतर समितीच्या अहवालानुसार, Defector अशी व्यक्ती अशी व्याख्या करण्यात आली होती “जो विधानमंडळाचा निवडून आलेला सदस्य आहे आणि त्याला कोणत्याही राजकीय पक्षाचे राखीव चिन्ह देण्यात आले आहे.  जर तो संसदेच्या किंवा विधानपरिषदेचा किंवा राज्याच्या किंवा केंद्रशासित प्रदेशाच्या विधानसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आल्यानंतर आणि त्याने स्वेच्छेने अशा राजकीय पक्षाशी निष्ठा किंवा सहवास सोडला असेल तर त्याने तो पक्षपात केला असे म्हणता येईल.  संबंधित पक्षाच्या निर्णयाच्या परिणामी"

पक्षांतर विरोधी कायद्यांचा इतिहास आणि गरज

 "आया राम गया राम" हा एक सुप्रसिद्ध वाक्य प्रकार आहे जो 1967 शी संबंधित आहे, जेव्हा गयालाल, जे कॉंग्रेसचे नेते होते, त्यांनी ९ तासात कॉंग्रेसमधून जनता पक्षात गेले आणि नंतर कॉंग्रेसमध्ये आले आणि नंतर पुन्हा जनता पक्षात गेले.

 1979 मध्ये इंडियन लॉ इन्स्टिट्यूटच्या “अया राम गया राम- दलबदलाचे राजकारण” या जर्नलमध्ये असे म्हटले आहे की 1967 ते 1969 या कालावधीत भारता मध्ये 1500 हून अधिक पक्षांतर आणि 313 अपक्ष उमेदवारांनी पक्षांतर केले. देशातील राज्ये. असा अंदाज आहे की 1971 पर्यंत 50% पेक्षा जास्त कायदेमंडळ एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात गेले होते.

 जेव्हा आपण पक्षांतराबद्दल वाचतो तेव्हा एक सामान्य शब्द वापरला जातो तो म्हणजे आमदारांचा "घोडा व्यापार" ज्याचा अर्थ साध्या भाषेत आर्थिक मार्गाने आमदारांचे एका पक्षातून दुसर्‍या पक्षात स्थलांतर करणे. पक्ष बदलण्याची अनेक कारणे असू शकतात.

 या सर्व परिस्थितीमुळे सरकारला घटनेत एक वैधानिक तरतूद तयार करण्यास प्रवृत्त करत होते ज्यामुळे अशा वर्तनासाठी दोषी आढळलेल्यांना दंडात्मक बंदी निर्माण होईल.

 IV) पक्षांतर विरोधी कायदा काय आहे?

 मुळात विधानसभेचा सदस्य किंवा संसद सदस्य एखाद्या पक्षाचा निवडून आलेला प्रतिनिधी म्हणून त्याचे विशेषाधिकार गमावू शकतो आणि त्यामुळे त्याला पक्षातून अपात्र ठरवले जाऊ शकते अशा कारणांची तरतूद करा. ही मैदाने संविधानाच्या दहाव्या परिशिष्टात देण्यात आली आहेत. भारतीय न्यायपालिकेने वेळोवेळी विविध न्यायिक घोषणांद्वारे हस्तक्षेप केला आहे आणि पक्षांमधील चांगले राजकारण आणि निरोगी स्पर्धेला प्रोत्साहन देण्यासाठी उदाहरणांद्वारे अनेक मार्गदर्शक तत्त्वे मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे.

 पक्षांतरविरोधी कायद्यात असे म्हटले आहे की जर एखादा सदस्य संसद किंवा विधानसभेचा सदस्य असेल तर:

 स्वेच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडले.

 मत देतो किंवा मतदानासाठी अलिप्त राहतो किंवा कोणत्याही पक्षाच्या व्हिपचा अवमान करतो.

 इतर कोणत्याही पक्षात सामील होतो.

 सदस्याला पक्षातून अपात्र ठरवले जाईल आणि तो पक्षांतर्गत नामनिर्देशित किंवा निवडून आलेल्या व्यक्तीच्या पदावर राहणार नाही. त्यामुळे त्यांचे खासदार किंवा आमदारपद गमवावे लागेल.

 V) पक्षांतर विरोधी कायद्याचे उद्दिष्ट

 पक्षांतर विरोधी कायदा सादर करणाऱ्या विधेयकाच्या  वस्तुस्थिती आणि कारणांच्या विधानानुसार, या कायद्याचा उद्देश पदाच्या आमिषाने किंवा आपल्या लोकशाहीचा पाया धोक्यात आणणाऱ्या इतर तत्सम विचारांनी प्रेरित झालेल्या राजकीय पक्षांतरांच्या दुष्कृत्यांना आळा घालणे हा होता.

 VI) भारतीय राज्यघटनेनुसार पक्षांतर विरोधी कायदा म्हणजे काय?

 पक्षांतर विरोधी विधेयक राजीव गांधी यांनी मांडले होते आणि ते दोन्ही सभागृहांनी एकमताने मंजूर केले होते आणि राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यानंतर १८ मार्च १९८५ रोजी ते लागू झाले होते.  भारतीय राज्यघटनेच्या १० व्या अनुसूची मधे   पक्षांतर कायदा काही तरतुदी सहित सामाविष्ट आहे ज्यानुसार

 पक्षांतर विरोधी कायदा संसदेच्या वैयक्तिक सदस्य (खासदार)/(आमदारांना) एक पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षासाठी शिक्षा करतो.

 संसदेने 1985 मध्ये दहाव्या अनुसूची म्हणून संविधानात समाविष्ट केले. पक्ष बदलण्यापासून आमदारांना परावृत्त करून सरकारमध्ये स्थिरता आणणे हा त्याचा उद्देश होता.

 दहावी अनुसूची - पक्षांतर विरोधी कायदा म्हणून ओळखली जाणारी - 52 वी दुरुस्ती कायदा, 1985 द्वारे संविधानात समाविष्ट करण्यात आली.

दुसर्‍या राजकीय पक्षात पक्षांतर केल्याच्या कारणास्तव निवडून आलेल्या सदस्यांना अपात्र ठरवण्याची तरतूद त्यात आहे.

 1967 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर पक्ष-उत्पादक आमदारांनी अनेक राज्य सरकारे पाडल्याचा हा प्रतिसाद होता.

 तथापि, ते खासदार/आमदारांच्या गटाला पक्षांतराच्या शिक्षेला आमंत्रण न देता दुसर्‍या राजकीय पक्षात सामील होण्याची (म्हणजेच विलीन) अनुमती देते. आणि दोषपूर्ण आमदारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी किंवा स्वीकारण्यासाठी राजकीय पक्षांना दंड आकारत नाही.

 1985 च्या कायद्यानुसार, राजकीय पक्षाच्या निवडून आलेल्या सदस्यांपैकी एक तृतीयांश सदस्यांनी केलेले 'विलय' हे 'विलीनीकरण' मानले गेले.

 परंतु 91वी घटनादुरुस्ती कायदा, 2003 ने यात बदल केला आणि आता कायद्याच्या दृष्टीने वैधता असण्यासाठी पक्षाचे किमान दोन तृतीयांश सदस्य "विलीनीकरण" च्या बाजूने असले पाहिजेत.

 कायद्यानुसार अपात्र ठरलेले सदस्य एकाच सभागृहातील जागेसाठी कोणत्याही राजकीय पक्षाकडून निवडणुकीत उभे राहू शकतात.

 पक्षांतराच्या कारणास्तव अपात्रतेच्या प्रश्नांवरील निर्णय ‘न्यायिक पुनरावलोकनाच्या’ अधीन असलेल्या अशा सभागृहाच्या अध्यक्षांना किंवा सभापतींकडे पाठवले जातात.

 तथापि, पीठासीन अधिकाऱ्याने पक्षांतर प्रकरणाचा निर्णय घ्यावा अशी कालमर्यादा कायदा प्रदान करत नाही.

 पक्षांतरासाठी कारणे काय आहेत?

 ऐच्छिक त्याग:

 निवडून आलेल्या सदस्याने स्वेच्छेने राजकीय पक्षाचे सदस्यत्व सोडल्यास.

 सूचनांचे उल्लंघन:

 पूर्वपरवानगी न घेता, त्याच्या राजकीय पक्षाने किंवा तसे करण्यास प्राधिकृत केलेल्या कोणीही दिलेल्या निर्देशाविरुद्ध त्याने अशा सभागृहात मतदान केले किंवा मतदान करण्यापासून दूर राहिल्यास.

 त्याच्या अपात्रतेची पूर्व अट म्हणून, अशा घटनेच्या १५ दिवसांच्या आत मतदानापासून दूर राहणे त्याच्या पक्षाने किंवा अधिकृत व्यक्तीने माफ केले जाऊ नये.

 निवडून आलेले सदस्य:

 स्वतंत्रपणे निवडून आलेला कोणताही सदस्य कोणत्याही राजकीय पक्षात सामील झाल्यास.

 नामनिर्देशित सदस्य:

 कोणताही नामनिर्देशित सदस्य सहा महिन्यांची मुदत संपल्यानं

तर कोणत्याही राजकीय पक्षात सामील झाल्यास.

पक्षांतर विरोधी कायद्यासमोरील आव्हाने काय आहेत?

 कायद्याचा परिच्छेद 4:

 पक्षांतर विरोधी कायद्याचा परिच्छेद 4 तीन महत्त्वपूर्ण संकल्पना सादर करून राजकीय पक्षांमधील विलीनीकरणासाठी अपवाद निर्माण करतो:

 मूळ पक्ष:

 सदस्य ज्या राजकीय पक्षाशी संबंधित आहे (या पक्षाचा संदर्भ सामान्यतः सभागृहाच्या बाहेर असू शकतो).

 विधिमंडळ पक्ष:

 सदनातील सर्व निवडून आलेले सदस्य सध्या एका राजकीय पक्षाशी संबंधित आहेत.

 डीम्ड विलीनीकरण

 भारतीय निवडणूक आयोग राजकीय पक्षांना अशा प्रकारे मान्यता देत असला तरीही, मूळ राजकीय पक्ष राष्ट्रीय पातळीवरील पक्षाशी संबंधित आहे की प्रादेशिक पातळीवर, हे परिच्छेद ४ स्पष्ट करत नाही.

 परिच्छेद 4 म्हणते की:

 विलीनीकरण तेव्हाच होऊ शकते जेव्हा एखादा मूळ पक्ष दुसर्‍या राजकीय पक्षात विलीन होतो आणि विधीमंडळ पक्षाच्या किमान दोन तृतीयांश सदस्यांनी या विलीनीकरणास सहमती दर्शवली असते.

 परिच्छेद 4 एक "कायदेशीर कल्पना" तयार करत आहे असे दिसते जेणेकरुन हे सूचित केले जाईल की विधिमंडळ पक्षाच्या दोन तृतीयांश सदस्यांचे विलीनीकरण हे राजकीय पक्षांचे विलीनीकरण मानले जाऊ शकते, जरी मूळ राजकीय पक्षाचे दुसर्‍या पक्षात विलीनीकरण झाले नसले तरीही

प्रतिनिधी आणि संसदीय लोकशाहीचा अवमान करणे:

 पक्षांतरविरोधी कायदा लागू झाल्यानंतर, खासदार किंवा आमदार यांना पक्षाच्या निर्देशांचे अंधत्वाने पालन करावे लागते आणि त्यांना त्यांच्या निर्णयात मत देण्याचे स्वातंत्र्य नसते.

 पक्षांतरविरोधी कायद्यामुळे आमदारांना प्रामुख्याने राजकीय पक्षाला जबाबदार ठरवून जबाबदारीची साखळी खंडित झाली आहे.

 स्पीकरची वादग्रस्त भूमिका:

 पक्षांतरविरोधी प्रकरणांमध्ये सभागृहाचे अध्यक्ष किंवा सभापती यांच्यावर कारवाई करण्याच्या कालमर्यादेबाबत कायद्यात स्पष्टता नाही.

 काही प्रकरणांना सहा महिने तर काहींना तीन वर्षे लागतात. अशी प्रकरणे आहेत जी मुदत संपल्यानंतर निकाली काढली जातात.

 विभाजनाची ओळख नाही:

 91वी घटनादुरुस्ती कायदा, 2003 मुळे, पक्षांतर विरोधी कायद्याने पक्षांतर विरोधी निर्णयांसाठी अपवाद निर्माण केला.

 तथापि, दुरुस्ती विधीमंडळ पक्षातील 'विभाजन' ओळखत नाही आणि त्याऐवजी 'विलीनीकरण' ओळखते.

सदर कायद्या मुळे कोणतेही  सकारात्मक परिणाम दिसून आले नाही कारण या कायद्या च्या अनेक अशा बाजू आहेत जे खूप पळवाटा आमदारांना / खासदारांना देतात ज्या कारणस्त  सदर कायदा पूर्ण पणे लागू होणे कठीण आहे.

खूप वेळा अशा केस आपण पाहिल्या आहेत ज्याकोणाचं सरकार राहील की जाईल या साठी ब्रेकिंग न्यूज बनतात पण लोकशाही ने जे साधरण लोकांना हकक दिलेत त्याच काय ते पूर्णपने ह्या पळवाटा अंतर्गत पाया खाली तूडवताना दिसतात. 

सदर बाबी चे मुख्य कारण म्हणजे सदर कायद्याचे स्पष्टीकरण हे सुप्रीम कोर्ट कडून किंवा हाई कोर्ट कडून होने गरजेचे आहे.

इलेक्शन कमिशन यांच्या व्दारे देखील पक्षांतर विरोधी कायदा प्रभावशाली होऊ शकतो. त्यासाठी इलेक्शन कमिशन ने देखील प्रभावी पावूले उचलले पाहिजेत.